पारगाव संघर्ष नायक वृत्तसेवा ता. ०५ राज्यात महायुती सरकारने ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची “पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी योजना” जाहीर केली असली, तरी तिच्यातील अटी व नियमांमुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
शासनाच्या निकषांनुसार, ज्या शेतकऱ्यांना २०१९ मधील कर्जमाफीचा लाभ मिळाला होता, त्यांना यावेळी केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंतच लाभ दिला जाणार आहे. त्यामुळे लाखो रुपयांचे पीक कर्ज अथवा इतर कर्जाचे ओझे असलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेतून अपेक्षित दिलासा मिळणार नसल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
राज्यातील सुमारे ७० ते ८० टक्के कर्जबाजारी शेतकरी २०१९ च्या कर्जमाफीचे लाभार्थी असल्याचे सांगितले जात आहे. परिणामी, या मोठ्या वर्गाला फक्त ५० हजार रुपयांचीच मदत मिळणार असून उर्वरित थकबाकीची परतफेड स्वतः करावी लागणार आहे.
यामुळे “कर्जमाफीचा खरा लाभ नेमका कोणाला मिळणार?” असा सवाल आता शेतकरी वर्गातून उपस्थित केला जात आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि त्याचा शेतकऱ्यांवरील परिणाम याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
सातबारा कोरा करण्याची घोषणा करून शासनाने शेतकऱ्यांची ही पूर्ण दिशाभूल केली आहे. हे म्हणजे डोंगर पोखरून उंदीर काढणे असे झाले आहे.या कर्जमाफी योजने मुळे शेतकरी समाधानी नसून राज्य सरकारने फेरवीचार करून पूर्ण कर्जमाफी करावी.
– भानुदास शिंदे (राज्य प्रवक्ते रयत क्रांती शेतकरी संघटना महाराष्ट्र राज्य )
मुख्य संपादक:
